" बिना अभियोजन की राय के 420/406/408/467/468/471 के मामलों में जहाँ सिविल / कॉमर्शियल या एग्रीमेंट जैसे विवाद है वहाँ बिना विधिक अभिमत लिए FIR नहीं होगी।अगर FIR होती है तो अभियोजन (prosecutors) की राय का भी ज़िक्र होगा उस तहरीर में ।अगर 1 मई 2024 के बाद ऐसी FIR बिना prosecution की क़ानूनी सलाह लिए बिना दर्ज होती है तो ये कंटेम्प् ऑफ कोर्ट माना जाएगा।"Without the opinion of the prosecution, in cases 420/406/408/467/468/471, where there is a dispute like civil/commercial or agreement, there will be no FIR without taking legal opinion.